Saturday, 22 June 2013

Budget of Indian Goverment 2013-2014

Budget of Indian Goverment 2013-2014


                                                     बजट 2013-2014 



वित्त मंत्री ने 28 फरवरी 2013-14 के लिए बजट संसद में पेश कर दिया है।  बहुमूल्य रत्न महंगे हो गए हैं। तेल रहित चावल, खली सस्ती हो गई है। चमड़े का सामान बनाने वाली मशीनें सस्ती होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि विमान मरम्मत पर ड्यूटी कम कर दिया गया है। कच्चे रेशम पर ड्यूटी घटी, 100 सीसी की मोटरसाइकिल मंहगी होगी। इम्पोर्टेड कारें और मंहगी होंगी। 50 हजार और 1 लाख तक की ज्वेलरी लाने पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। सेट टॉप बॉक्स मंहगा हो सकता है।

टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव नहीं 

दूसरी ओर टैक्‍स स्‍लैब में फेर बदल नहीं किया गया है। पांच लाख तक आय वालों को टैक्स में दो हजार की छूट दी गई है। वहीं अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। एक करोड़ से ज्यादा सालान आय वाले लोगों को कमाई पर अब 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा। जबकि टैक्स स्लेब पुराना ही बना रहेगा। वहीं डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 10 करोड़ की सलाना कमाई करनेवाली कंपनियों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया है। वित्त मंत्री ने बजटीय भाषण में साफ साफ कहा कि सुपर रिच पर लगाया गया सरचार्ज सिर्फ एक साल के लिए लागू होगा। साथ ही 50 लाख की संपत्ति के खरीद-बिक्री पर भी टैक्स लगेगा।

महिलाओं पर विशेष ध्‍यान 

एक हजार करोड़ रुपए के कोष से देश में पहली बार महिलाओं के लिए अलग से सरकारी बैंक का गठन किया जाएगा। पूरे विश्व में यह महिलाओं का पहला बैक होगा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पेश आम बजट में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बैकिंग सुविधाओं को सुगम बनाने के इरादे से यह पहल की जा रही है। इसके अलावा बजट में 97,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं के लिए रखे गए हैं।

25 लाख के होमलोन पर 1 लाख की ब्याज छूट

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज पेश हो रहे आम बजट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा गारंटी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। इसके लिए गैर-योजना व्यय में जरूरी राशि को वहन करने का वादा बजट में किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि फूड सिक्योयरिटी बिल जल्द पास किया जाएगा। फूड सिक्यूरिटी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। खेती में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। खेती तकनीक में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। 25 लाख के होमलोन पर एक लाख की छूट मिलेगी। पहले यह रियायत 10 लाख तक के लोन पर मिलती थी। यह छूट पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगी।

अल्‍पसंख्‍यकों पर डाले डोरे!

देश का वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि वित्तीय घाटे को काबू करने के लिए सबसे बड़ा हथियार खर्च कम करना है और हमने उस पर अमल किया है। 12वीं योजना में हमारा आंकलन था कि विश्व में मंदी का दौर खत्म होगा और इससे हमारे हालात भी बेहतर होंगे। इसके लिए खर्चों में बड़ी कटौती जारी है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमने प्लांड खर्चों को काबू में किया है और अनप्लांड खर्चों में कटौती की है। अब अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी है कि जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है उसका वो बेहतर इस्तेमाल करें।

बजट से जुड़ी अहम बातें 


* डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से उम्मीदें जगी हैं।
* करीब 11 लाख लोगों को इस योजना का अब तक फायदा मिल चुका है।
* गर्भवती महिलाओं को उनका हक उनके ही खाते में मिल रहा है।
* हमारी कोशिश है कि सभी लाभार्थियों के खाते खुल जाएं और उनकी डिजिटल सूची उपलब्ध हो।

* 25 लाख तक के पहले घर के कर्ज पर ब्याज में एक लाख रुपए की अतिरिक्त छूट।
* खाद्य सुरक्षा के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान है।
* जल्द से जल्द फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने की मांग।
* घरेलू और विदेशी निवेश विकास के इंजन हैं।
* प्राइवेट सेक्टर करीब 47 फीसदी निवेश में हिस्सेदारी करेगा।
* भारत में व्यापार करना आसान बनाना होगा।
* बाजार में लांग टर्म फंड लाने होंगे और टैक्स फ्री बांड से हमने अच्छी खासी रकम जुटाई है।
* और ज्यादा टैक्स फ्री बांड लाए जाएंगे जिससे पैसा आ सके।
* विश्व बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक की मदद से उत्तर पूर्वल के राज्यों में सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
* नाबार्ड को अलग से करीब 5 हजार करोड़ रुपए देकर कोल्ड स्टोर आदि की संख्या बढ़ाई जाएगी।
* फसलों के भंडारण के लिए पंचायत स्तर पर गोदाम बनाए जाएंगे।
* इसके लिए बजट को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है।
* 100 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 15 फीसदी इंसेंटिव दिया जाएगा।
* सेमी कंडक्टर आदि बनाने वालों को प्रोत्साहन।
* राजीव गांधी निवेश योजना में 3 साल लगातार करने पर इनकम लिमिट 12 लाख तक ज्यादा बढ़ाई गई।
* सिडबी को 10 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता।
* कपड़ा निर्माण की छोटी इकाइयों के लिए एसआईटीपी के जरिए नए केंद्र स्थापित होंगे।
* हथकरघा उद्योग के लिए कामगारों के लिए 6 फीसदी की दर से कर्ज मुहैया कराया जाएगा।
* परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 800 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे और इससे करीब 4 लाख शिल्पकारों को फायदा होगा।
* 12वी योजना में हमारा आंकलन था कि विश्व में मंदी का दौर खत्म होगा और इससे हमारे हालात भी बेहतर होंगे।
* हमने प्लांड खर्चों को काबू में किया है और अनप्लांड खर्चों में कटौती की है
* अब अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी है कि जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है उसका वो बेहतर इस्तेमाल करें।
* 2013-14 के लिए कुल खर्च का आंकलन 1665297 करोड़ रुपए है।
* बजट में अनुसूचित जाति और जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के लिए काफी कुछ रखा है।
* बजट के सब प्लान में अनुसूचित और अनूसूचित जनजातियों के लिए 41 हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च शामिल किया है।
* जेंडर बजट को 97 हजरा करोड़ रुपए और बच्चों केलि ए77 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का सब बजट रखा है।
* अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बजट में 12 फीसदी की बडढ़ोत्तरी की है और अब ये3511 करोड़ रुपए है।
* सबको स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग से 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
* विकलांगों के लिए 110 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है।
* शिक्षा और स्वास्थ्य़ के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था की है और अब ये 25 फीसदी ज्यादा है।
* मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग से व्यवस्था।
* 21 राज्यों में 100 जिलों में 150 करोड़ रुपए से बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा।
* शिक्षा हमारी प्राथमिकता रही है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 65867 करोड़ रुपए किया गया है।
* सर्व शिक्षा के लिए नए वित्त वर्ष में 27568 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
* अनुसूचितजाति और जनजाति और बच्चियों के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं।
* मिड डे मील स्कीम का खर्च बजट भी बढ़ाया है।
* नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा बनाने का काम जारी है।
* नए साल में 200 जिलों में 300 करोड़ रुपए से गर्भवती मां और बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है।
* बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम अब 100 जिलों में चलेगा।
* जल शोधक संयत्रों लगाकर आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।
* मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रुपए, ग्राम सड़क के लिए 21700 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।
* आँध्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना का विस्तार।
* जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन के लिए हमने 10 हजार बसों की खरीद को मंजूरी दी है।
* कृषि क्षेत्र में हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन से ऊपर रहने की उम्मीद है।
* 27049 करोड़ का बजट देकर हम कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देंगे।
* कृषि कर्ज की उत्पादन में अहम भूमिका है और नए साल में हमने 7 लाख करोड़ के कर्ज का लक्ष्य रखा है।
* अपने कर्ज को चुकाने वाले किसानों को और अधिक कर्ज देने की व्यवस्था है।
* असम, बिहार, छत्तीगढ़ आदि राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ा है।
* हरित क्रांति से जल संसाधनों पर संकट आया है।
* इसलिए हम क्रॉप डायवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं।
* वाटरशेड मेनैंजमेंट अहम है। कृषि वैज्ञानिकों ने न्यूट्रीशनल फसल की वकालत की है।
* मैं इस पायलट परियोजना के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर रहे हैं इससे कुपोषण की समस्या से निजात मिलेगी।
* विकास दर में चीन रहेगा हमसे आगे
* मेडिकल, शिक्षा और शोध पर खर्च होंगे 4727 करोड़ रुपये

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